दैनिक ८ घण्टा हिडेर विद्यालय पुग्छन् बलाल, भाेकाे पेटमा पढ्नु पर्छ

 

माघ १८,
 
 
 अर्घाखाँची – सुन्दर बलाल ६ वर्षका भए । शीतगंगा नगरपालिका–१० सिद्धारा तारिकेका उनी २ कक्षामा पढ्छन् । उनी अक्षर चिन्दै छन् । तर यसका लागि सुन्दरले तिरेको मूल्य हिसाब गरेर साध्य छैन । हरेक दिन स्कुल आउजाउ गर्न उनलाई आठ घण्टा हिँड्नुपर्छ । पुग्न चार घण्टा । फर्किन चार घण्टा । त्यो पनि जंगलको बाटो, एक्लै ।

अर्घाखाँची जिल्लाकै अति विकट ठाउँ हो सिद्धारा तारिके । यहाँ स्कुल छैन । चार घण्टा टाढाको हर्रेमा छ, जनजागृति माध्यमिक विद्यालय । त्यो स्कुल धाउनुको विकल्प सुन्दरसँग छैन ।

उनी उठ्नेबित्तिकै गाँस टिपेर हिँड्छन् । स्कुल पुग्दा थकान र भोकले बेहाल भइसकेका हुन्छन् । फर्किंदा रात परिसकेको हुन्छ । झुल्दै गाँस टिपेर निदाउँछन् । जंगलको बाटोमा उनलाई स्कुल पुर्‍याउने पनि कोही छैन । न त कोही साथी नै छन् । बुबा विदेशमा छन् । आमा दोस्रो विवाह गरेर गइन् । सुन्दर हजुरआमासँग बस्छन् ।

जनजागृति स्कुलमा पढ्ने उनका अरु साथी पनि घण्टौं हिँडेर आउँछन् । केहीले पाँच घण्टा पनि हिँड्नुपर्छ । काठे खोलाका ६ वर्षका कमलबहादुर नेपाली, राजु नेपाली, गोपाल नेपाली दैनिक पाँच घण्टा हिँडेर स्कुल आउने शिक्षिका देवी पोख्रेल पौडेलले बताइन् । तर उनीहरूले सुन्दरले जस्तो जंगलको बाटो हिँड्नु पर्दैन ।

उज्यालो हुनेबित्तिकै भात खाएर स्कुल हिँड्नुपर्छ । पुग्दानपुग्दै भोक लाग्छ । विद्यार्थीले भोको पेट पढ्न नसक्ने भएपछि स्कुलले टिफिन बक्सको व्यवस्था गरेको छ । तर टाढाका केटाकेटी आइपुग्दा टिफिन बक्स रित्तो भइसक्ने प्रधानाध्यापक मणिराम पोख्रेल बताउँछन् । याे समाचार प्रेमनारायाण आचार्यले अन्नपूर्णमा लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय