सैनिक ऐनले किटानी गरेबाहेकका अपराधजन्य कार्य सैनिकबाट भएमा मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ता र सुनुवाइको क्षेत्राधिकार सामान्य अदालतलाई रहेको सर्वोच्चको ठहर छ।
उक्त फैसलासँगै सैनिक अदालत र अन्य सामान्य अदालतको क्षेत्राधिकारको टुंगोसमेत लागेको छ। सर्वोच्चले भविष्यमा सेनाको कार्यक्षेत्रबाहिर भएका कसुरमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र मुद्दा दर्ता गरी सुनुवाइको व्यवस्था गर्न सबै अदालतलाई लेखी पठाउनसमेत आदेश दिइएको छ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
