काठमाडौं-तराई फास्ट ट्याक छोट्याउँदै

बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग ९फास्ट ट्रयाक०को दूरी चार किलोमिटर घट्ने भएको छ । फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा लिएको सेनाले फास्ट ट्रयाकको लम्बाइ ७२।४ किलोमिटर कायम गर्ने जनाएको हो । 

fast-track-sena_2_pmAR1yctkb_w4WvtCYCvX

‘हाल ७६।४ किलोमिटर रहेको फास्ट ट्रयाकको दूरी चार किलोमिटर घटाइनेछ,’ सेनाका प्राविधिक उपरथी तथा काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुख योगेन्द्र खाँडले भने, ‘घुमाउरो बाटोमा सुरुङको लम्बाइ बढाएर समग्रमा आयोजनाको लम्बाइ घटाउन लागिएको हो । डिपिआर तयारीको जिम्मा पाएको कम्पनीसँगको समन्वयमा लम्बाइ घटाउन लागेका हौँ ।’ 

डिपिआर तयारीको जिम्मा पाएको दक्षिण कोरियन कम्पनी सुसुङ इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सल्टिङले यही हप्ता (१९ माघ) डिपिआरको मस्यौदा प्रतिवेदन सेनालाई बुझाउने तयारी छ । 

त्यसलाई नेपाली सेनाले अध्ययन गरी आवश्यक सुझाब दिने आयोजना प्रमुख खाँडले बताए । ‘अध्ययन गरेर सुझाब दिन नै करिब दुई साता (१४ दिन) लाग्नेछ,’ उनले भने । सुझाब समेटेर कोरियन कम्पनीले डिपिआरको अन्तिम रूप दिनेछ । यी सबै प्रक्रिया फागुनभित्रै पूरा गर्ने सेनाको तयारी छ । 

यसअघि सेनाले गत असोजमा कोरियन कम्पनीलाई डिपिआर तयारीको जिम्मेवार दिएको थियो । कम्पनीसँग १०५ (३ महिना १५ दिन) दिनभित्र डिपिआर तयार गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार कम्पनीले १० करोड २० लाख रुपैयाँमा डिपिआर तयार गरिरहेको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा जीवन बस्नेतले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय