सरकारले समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा करिब साढे १८ सय ठेक्का अलपत्र परेका छन् । वर्षौंदेखि योजना अलपत्र रहेकाले राज्यको १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यसबारे गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अख्तियारले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सबभन्दा बढी सडक विभागअन्तर्गतका ९ सय ६ वटा परियोजना अलपत्र छन् । यी योजनाका बजेट २० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छ ।
यीमध्ये करिब ७० प्रतिशत ठेक्का नवीकरण भएका छैनन् भने सम्झौता पनि हुन सकेको छैन । २०६८ असार २१ गते ठेक्का सम्झौता भएको पाल्पा रामपुरको कालीगण्डकी पुल अहिलेसम्म बनेको छैन ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
