January 24, 2019

छोरी जन्मे एक लाखः यस्तो छ प्रक्रिया

माघ १०, जनकपुरधाम – प्रदेश २ सरकारले छोरी जन्मे एक लाख रुपैयाँको बिमा गर्ने भएको छ। बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ कार्यक्रमअन्तर्गत ८ वटै जिल्लामा जन्मेका बालिका शिक्षा बिमा कार्यक्रम सुरु भएको हो। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ । 

 २० वर्ष उमेर पुगेपछि उनीहरुले उक्त रकम लिन सक्नेछन्। यसबाट उनीहरुलाई उच्च शिक्षा आर्जन गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्य राखिएको छ।

लामो समय मधेसमा छोरीहरुले चरम विभेद सहँदै आएका छन्। छोरीको जन्ममा आमाबाबुसमेत खुसी नहुने अवस्था थियो। त्यही संस्कारलाई बदल्न प्रदेश सरकारले बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ कार्यक्रम अघि सारेको छ।

यो कार्यक्रम सुरु भइसकेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव टिकामणि न्यौपानेले जानकारी दिए। ६ वटा बैंक तथा २ वटा बिमा कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए। तर, सबैको मूल्यांकन गरी प्रभु बैंक लिमिटेड जनकपुर शाखालाई छनोट गरिएको उनले बताए। ‘बैंक छनोट भइसकेपछि अब सर्त प्रक्रिया तयार गर्ने काम भइरहेको र चाँडै नै बैंकसँग सम्झौता हुनेछ,’ न्यौपानले भने।

प्रदेश २ मा छोरीको शिक्षामा निकै कमजोर रहेकाले त्यसमा सुधार गर्न यो योजना ल्याइएको उपसचिव शान्ता नेपालले बताइन्। बिमा योजनाका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। 

पहिलो चरणमा यो योजना लागू गर्न नमुना स्थानीय तहको रुपमा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका, बाराको सुवर्णपुर गाउँपालिका, रौतहटको यमुनामाई नगरपालिका, सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका, महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, सिरहाको औरही गाउँपालिका र सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकालाई छनोट गरिएको छ।

गरिब, दलित, मुस्लिम तथा विपन्न परिवारमा जन्मेका छोरीहरूका लागि पहिलो चरणमा स्थानीय तहको सिफारिशका आधारमा बिमा गरिने छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय