January 24, 2019

सत्यनिरुपण विधेयकः द्वन्द्वका दोषीलाई सजाय नहुने

 माघ १०, काठमाडौँ – द्वन्द्वका मानव अधिकार उल्लंघन दोषीलाई उन्मूक्ति दिने गरी सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा पीडकलाई जेल जान नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

द्वन्द्वकालमा भएका जुनसुकै घटनाका दोषीलाई नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सजाय नहुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि,’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ , ‘दफा ३० कसुरमा दोषी ठहरिएको कसुरदारलाई संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा यस दफाबमोजिमको सजाय गरिनेछ ।’ उक्त विधेयकको ‘दफा ३० क’ मा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सुनुवाइ गरी न्यायिक किनारा लगाउन विशेष अदालत गठन हुने उल्लेख छ । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स