सरकारी स्वामित्वको कृषि समाग्री कम्पनीको मलमा छल

 

काठमाडौं – सरकारी स्वामित्वको कृषि समाग्री कम्पनीले रकमको चलखेल गर्न मल आपूर्ति गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई आफूखुसी म्याद थप्दै आएको छ । 

यसरी म्याद थप्दा एकातिर मल चाहिने बेलामा किसानले चर्को अभाव बेहोर्छन् । अर्कोतिर लाखौँ रुपैयाँ घोटाला हुन्छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ । 

कृषि समाग्रीमा जानाजान हरेक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई पटकपटक म्याद थप्ने गरको छ । 

कृषि तथा पशुपक्षि विकास मन्त्रालयले कूल खपतको करिब ७५ प्रतिशत मलको आयात बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा कृषि सामाग्री कम्पनीलाई दिएको छ । नियतवशः कृषि सामाग्री कम्पनीले समयमा मल आपूर्ति नगर्दा अहिले देशभरि गहुँबालीलाई चाहिने युरियाको चर्को अभाव छ ।

‘डलरको चलखेलमा आफूखुसी सम्पूर्ण आपूर्तिकर्तालाई पटक पटक म्याद थप्दा निर्धारित बाँलीको बेलमा कहिल्यै मल आपूर्ति हुँदैन,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार यसरी पटक पटक म्याद थप्दा प्रतिमेट्रिक टनमा २५ देखि ३० डलर खेल हुन्छ । 

यसरी मेट्रिक टनमा आएको ३० डलर कृषि सामाग्री उच्च अधिकारीदेखि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका अधिकारीसम्म भागबनडा लाग्ने गरेको स्रोतले दाबी 
छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स