सरकारी स्वामित्वको कृषि समाग्री कम्पनीको मलमा छल

 

काठमाडौं – सरकारी स्वामित्वको कृषि समाग्री कम्पनीले रकमको चलखेल गर्न मल आपूर्ति गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई आफूखुसी म्याद थप्दै आएको छ । 

यसरी म्याद थप्दा एकातिर मल चाहिने बेलामा किसानले चर्को अभाव बेहोर्छन् । अर्कोतिर लाखौँ रुपैयाँ घोटाला हुन्छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ । 

कृषि समाग्रीमा जानाजान हरेक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई पटकपटक म्याद थप्ने गरको छ । 

कृषि तथा पशुपक्षि विकास मन्त्रालयले कूल खपतको करिब ७५ प्रतिशत मलको आयात बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा कृषि सामाग्री कम्पनीलाई दिएको छ । नियतवशः कृषि सामाग्री कम्पनीले समयमा मल आपूर्ति नगर्दा अहिले देशभरि गहुँबालीलाई चाहिने युरियाको चर्को अभाव छ ।

‘डलरको चलखेलमा आफूखुसी सम्पूर्ण आपूर्तिकर्तालाई पटक पटक म्याद थप्दा निर्धारित बाँलीको बेलमा कहिल्यै मल आपूर्ति हुँदैन,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार यसरी पटक पटक म्याद थप्दा प्रतिमेट्रिक टनमा २५ देखि ३० डलर खेल हुन्छ । 

यसरी मेट्रिक टनमा आएको ३० डलर कृषि सामाग्री उच्च अधिकारीदेखि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका अधिकारीसम्म भागबनडा लाग्ने गरेको स्रोतले दाबी 
छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय