पौष २५ , काठमाडौं : संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिविपरीत विधेयक पारित भएको हो ।
बहुमतका आधारमा पास भएको विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाइएको छ । आशयपत्र लिई पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने वा चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेमा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा ऐन प्रारम्भ भएको ५ वर्षभित्र सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । साथै १० वर्षभित्र मेडिकल कलेजहरु नाफामूलक र सेवामूलक संस्थामा रुपान्तरण गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिएर स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ । विधेयकमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन भनिएको छ । तर, सम्बन्धन लिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा भो यो लागू नहुने भएको छ ।
विधेयक संसदले पास गरेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले नै उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्नेछन् ।
गत आइतबार बसेको संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तगर्तको उपसमिति बैठकले पास गरेको प्रतिवेदनलाई नै आज बसेको समिति बैठकले पारित गरेको हो । गत सोमबार समितिमा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले डा. केसीसँग भएको सहमतिअनुसार हुबहु नै प्रतिवेदन पास हुनुपर्ने माग राखेपछि बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको थियो ।
डा. गोविन्द केसीले आफूसँग भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक हुबहु पास नभए आजबाट १६ औं अनशन सुरु गर्ने बताएका छन् । अनशन बस्न डा. केसी इलाम पुगिसकेका छन् ।
काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न
क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना
काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व