वाइवडी प्रकरणमा संसदीय समिति अनिर्णित, उपसमितिको प्रतिवेदन त्रुटीपूर्ण

 

पुस २१, 
 

काठमाडौं – नेपाल वायुसेवा निगमले ल्याएको २ वटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भ्रटाचार भएको भन्ने संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन त्रुटीपुर्ण पाइएको छ ।

 प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिवेदनमा त्रुटी भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई सच्याएर छलफलमा ल्याउने भएको छ ।
‘समितिले आइतबारसम्ममा विमान खरिद प्रकृयामा संलग्न निकायहरुसंग छलफल र विज्ञहरुसंगको परामर्श गरेर प्रतिवेदनमा भएका त्रुटीहरु सच्याएर तयार पार्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ,’ लेखा समिति सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘हामीले सरोकारवाला निकायहरुसंग छलफल गरेर आइतबारसम्म प्रतिवेदन सच्याएर पेश गर्नेछौं ।’
गल्ति नै नगरेका व्यक्तिहरु पनि उपसमितिको प्रतिवेदनमा परेको भन्दै सांसदहरुले सच्याउन आग्रह गरेपछि त्यसमा भएको त्रुटी सच्याउने काम शुरु भएको सचिव पाण्डेले जानकारी दिए ।

समितिको शुक्रबार वसेको बैठकमा वाइडबडीमा व्यापक अनियमितिता भएको भन्दै छानविनका लागि नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठिन उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा छलफल भएको थियो ।
उपसमितिले १५ दिनसम्म अध्ययन गरेर बुधबार लेखा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा प्रतिवेदन आएको भन्दै नेकपाका सांसदहरुले प्रतिवेदन माथि आशंका व्यक्त गरेका थिए ।
शंका उब्जिएपछि प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययन तथा छलफलका लागि सोमबार बैठक बोलाइएको छ । समितिका अधिकांश सांसदले प्रतिवेदनमा लेखिएका शब्दप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । एउटै प्रकरणमा सबैलाई समान व्यवहार गर्नपर्ने सांसदहरुको माग थियो ।  राजधानी दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय