January 5, 2019

अदालतले आदेशसँगै सुमार्गीले निकाले २ अर्ब

 

काठमाडौं, २१ पुस । व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीले आफ्नो खातामा रोकिएको साढे २ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ निकालेका छन् । सर्वोच्च अदालतले सुमार्गीको खातामा विदेशबाट जम्मा भएको रकम भुक्तानी रोक्का नगर्न आदेश दिएपछि इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको रकम उनले निकालेका हुन् ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै सुमार्गी आफ्नो रोक्का रहेको रकम भुक्तानी गर्दै इन्भेष्टमेन्ट बैंक पुगेका थिए । उक्त बैंकले भुक्तानीका लागि केही दिनको समय मागेको थियो । तर, सुमार्गीले ताकेता गरेपछि बैंकले उनको खातामा रहेको रकम लैजान बाटो खुला गरिदिएको बैंक स्रातले बतायो ।

‘अदालतको आदेश पालना नगरे अपहेलना मुद्दा हाल्ने धम्की आएपछि सुमार्गीको रकम इन्भेष्टमेन्ट बैंकले फुक्का गरिदिएको हो,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सुमार्गीको खातामा रहेको रकम भुक्तानी गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति मागेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले निर्णय ढिला गरेपछि इन्भेष्टमेन्ट बैंक स्वयंमले भुक्तानी दिएको हो ।’

अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले सुमार्गीको लगानीमा सञ्चालित मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगको खातामा विदेशबाट जम्मा भएको ७५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी रोक्का नगर्न राष्ट बैँकलाई अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय