ठेक्का रद्द भएको भोलिपल्टदेखि सुरु भएको वार्तामा सहमति जुट्न नसकेकाले आयोजनाको भविष्य अझै अन्योलमा छ ।
खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुर र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेललाई विवाद निरुपण बोर्ड डीआरबीले कात्तिक ९ गते नै पुस १ गतेभित्र ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
ठेकेदार सीएमसीले डीआरबीको निर्णयअनुसार कात्तिक १९ गते भुक्तानीका लागि सचिव ठाकुर र कार्यकारी निर्देशक कँडेललाई बिल दिएको थियो ।
सीएमसीको बिलउपर मन्त्रालय र बोर्ड दुवै कारबाही नगरी गुपचुप बसे । ठेकेदारले कात्तिक ३० गते स्मरणार्थ पुनः पत्र पठायो । फेरि पनि ठेकेदारको पत्रलाई वास्ता गरिएन ।, यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स