ठेक्का रद्द भएको भोलिपल्टदेखि सुरु भएको वार्तामा सहमति जुट्न नसकेकाले आयोजनाको भविष्य अझै अन्योलमा छ ।
खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुर र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेललाई विवाद निरुपण बोर्ड डीआरबीले कात्तिक ९ गते नै पुस १ गतेभित्र ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
ठेकेदार सीएमसीले डीआरबीको निर्णयअनुसार कात्तिक १९ गते भुक्तानीका लागि सचिव ठाकुर र कार्यकारी निर्देशक कँडेललाई बिल दिएको थियो ।
सीएमसीको बिलउपर मन्त्रालय र बोर्ड दुवै कारबाही नगरी गुपचुप बसे । ठेकेदारले कात्तिक ३० गते स्मरणार्थ पुनः पत्र पठायो । फेरि पनि ठेकेदारको पत्रलाई वास्ता गरिएन ।, यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय