‘एकताकै नाममा लखेटियो’

;f]daf/ sf7df8f}sf] w'Daf/fxL kf6L{ sfof{nodf a;]sf] g]kfn sDo'lgi6 kf6L{ -g]skf_ sf] :yfoL sdLl6sf] a}7s . t:jL/ M rGb|snf If]qL,sf7df8f}, /f;;

पुस ४,काठमाडौं – नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा मंगलबार बोल्ने नेताहरू पनि आपसमा आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। प्रभावशाली नेताहरूले दुई पार्टीको एकतापछि गुटबन्दीले झन् नराम्रो रूप लिएको दाबी गरे।

स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले बैठकमा लिखित रूपमा ३५ बुँदे फरक धारणा राखेका छन्। उनले अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समुचित नीति नआएको र संगठनात्मक कार्यक्रम नलेखिएको भन्दै आलोचना गरे।, यो खबर आजको अन्नपुर्णपोष्टमा छ । 

एकीकृत पार्टीमा दुई अध्यक्ष हुने निर्णय भएपनि सचिवालय बनाउँदा मनोमानी गरिएको पनि उनले जिकिर गरे। ‘पार्टीको मुख्य नेतृत्व कसले छनौट गर्ने, सचिवालय, पूर्ण कमिटी र महाधिवेशन कसले गर्ने ?

यो कुनै व्यक्तिको इच्छा अनुसार हुने हो र ? प्रतिनिधित्व, योग्यता र वरियताको मापदण्ड के हुने ? कुन निकायले निर्धारण गर्ने ? ’ रावलले लिखित धारणा राख्दै टिप्पणी गरे।

संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउनुको औचित्यबारे पनि रावलले पार्टी नेतृत्वलाई प्रश्न गरे। ‘आफ्नो स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि पार्टीको नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई ढृढतापूर्वक कार्यान्वयनन गर्ने बाटोमा हिंडनुपर्नेमा विपरीत सिद्धान्त बोेकेका पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने कुरा कसरी आयो ? ’ रावलले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय