काठमाडौँ – एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको एउटा आदेश अहिले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीका लागि टाउको दुखाइ भएको छ । ‘नागरिकको निजी सम्पत्ति निजको स्वेच्छाले बाहेक सरकारले प्राप्त गर्दा जग्गा ऐनले तोकको प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नू’, आदेश यत्ति हो ।
सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीहरु केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले २ असोज २०७४ मा गरेको सो आदेशको २०७५ भदौमा तयार भएको पूर्ण पाठले केन्द्रीय सचिवाल सिंहदरबारमा हलचल ल्याएको हो ।
वैशाख १७, काठमाडौँ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको
वैशाख १४,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र
चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा
खिमलाल देवकोटा २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल
