काठमाडौं–तराई जोड्ने दू्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणका क्रममा अधिग्रहण भएको जग्गाको उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै ललितपुरको लितपुरको खोकना र बुङमतीका बासिन्दाले काममा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। स्थानीयले सरकारबाट उचित मुअब्जा नपाएको गुनासो गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सोमबार खोकना र बुङमतीका स्थानीय बासिन्दाले फास्ट ट्र्याक निर्माण आफूहरूको सहमतिविपरीत भएको भन्दै निर्माण कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका हुन्।
ललितपुर महानगरपालिकाका–२१ का वडा अध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनले खोकनाका स्थानीय जनप्रतिनिधिको आवाज नसुनेर सरकारले एकलौटी अधिकार प्रयोग गरेको आरोप लगाए। उनले मुआब्जाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गर्दासमेत राज्यको हस्तक्षेप भयो। त्यसैले प्रहरीलाई पनि छलफलमा सहभागी गराउन बाध्य भयौं।’
महानगरपालिकाका–२२ वडाध्यक्ष अम्भिरराज शाक्यले जिरो किलोमिटर कहाँ राख्ने टुंगो नभई काम अघि बढेको बताए। फास्ट ट्र्याकको जिरो किलोमिटरको बिन्दु कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग छलफल भए पनि कुनै टुंगो नलागेको उनले बताए। ‘जिरो किलोमिटर राख्ने हो भने हामी सहर्ष स्वीकार गर्छौं तर स्थानीयको माग सम्बोधन हुनुपर्छ,’ उनले भने।, आजको नागरिक दैनिकमा यो खबर छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
