वाइड बडी प्रकरण : पारदर्शिताको प्रश्नलाई असनबजारसँग जोडे

काठमाडौं, ८ मंसिर : ‘धेरैले मलाई अलि कडा र फ्र्यांक्ली बोल्छ भन्छन्। हजुरहरू नरिसाउने हो भने म फ्र्यांक्ली बोलूँ माननीयज्यू? ’ नेपाल वायु सेवा निगमका प्रबन्धनिर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले सोधे। उनी संसदीय समितिमा वाइड बडी प्रकरणबारेको छलफलमा उपस्थित भएका थिए। ‘अहिले धेरै आएको शब्द हो, ट्रान्सपरेन्सी। म हजुरलाई सोध्छु यो पारदर्शिताको व्याख्या के हो ? मेरो सबै डकुमेन्ट असन बजारमा बाँडिदिने भन्या हो कि के हो ? ’

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले वाइड बडी प्रकरणबारे शुक्रबार सम्बन्धित पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। पर्यटन, नागरिक तथा उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित मन्त्रालयका सचिव र कंसाकार समितिमा पुगेका थिए। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा कंसकार अमर्यादित शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए। अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भएको विषयमा ठाडो जवाफ फर्काएपछि सांसदहरू उनीमाथि खनिएका थिए। अन्ततः कंसकारले माफी समेत माग्नुपर्‍यो।

‘एउटा पत्रिकाले वाइड बडीको लालपुर्जा छैन भनेर लेख्यो। हामी त्यो पढेर कोठाभित्र हाँसिरहेका थियौं। लालपुर्जा नभई उडान भर्नै दिँदैन’, समितिमा यो प्रकरणबारे प्रश्न उठेपछि कंसकारले भने। दुईवटा साप्ताहिक, एउटा दैनिक पत्रिका र एउटा टेलिभिजन निरन्तर निगमविरुद्ध लागेको उनको आरोप थियो। ‘यस्ता मिडियाका पछाडि नलाग्नुस्’, कंसकारले समितिका सदस्यलाई सल्लाह दिए, ‘अरु कसैले लेखेको छैन। लोकतन्त्रमा झुठो कुरा पनि लेख्न पाइन्छ। मलाई यस्ता कुरामा वास्ता छैन। हामी त्यस्ता समाचार पढेर हाँस्छौं।’

‘वाइड बडीको लालपुर्जा किन सार्वजनिक नगरेको ? ’ यो प्रश्न उठेपछि कंसकारले दुई पक्षबीचको खरिद सम्झौता अनुसार पत्र सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जवाफ दिए। ‘पारदर्शिताको कुरा धेरै आएपछि मैले वकिलसँग पनि सल्लाह गरेँ’, उनले भने, ‘यो डकुमेन्ट असन बजारमा छरिदिन्छु भनेँ। उहाँहरूले मिल्दैन भन्नुभयो।’ अाजकाे अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छापिएकाेे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स