सर्वोच्च अदालतले फेवातालको अतिक्रमित जग्गा एक वर्षभित्र सरकारीकरण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र रमेश घिमिरेले दायर गरेको रिटको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले फेवताल पुरिएर व्यक्ति विशेषका नाममा जग्गा दर्ता भएको देखिए छानबिन गरी बारबाही गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।
केबलकार निर्माण नगर्नू
अधिवक्ताहरु भगवती पहारी, रमा पन्त, कविता पाँण्डे र नृपेन्द्रजंग बस्नेतले दायर गरेको अर्को रिटमा सर्वोच्च अदालतले फेवातालमा केबलकार निर्माण नर्गन आदेश जारी गरेको छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
