सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा गाडी खरिदमा सकिने गरेको छ।
पछिल्लो १० वर्षमा सरकारले साढे ५४ अर्ब रूपैयाँ गाडी किन्नमा खर्चिएको छ।
२०६५ सालपछि बढीमा ६०—६५ करोडमा वार्षिक गाडी खरिद भइरहेकोमा त्यसपछि ह्वात्तै बढेर साढे २ अर्ब पुग्यो। त्यो चाप बर्सेनि बढ्दै गएको छ।
पछिल्लोे आर्थिक वर्षमा गाडी खरिद, मर्मत र इन्धनमा मात्रै ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।
६ अर्ब ७५ करोडको गाडी खरिद, एक अर्ब ९० करोड मर्मत र २ अर्ब ५० करोड इन्धन खर्च गरेको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ।
चालु वर्षमा खर्च झन् बढ्ने देखिएको छ। पछिल्लो चार महिनामा मात्रै विपत्तिलगायतमा राखिएको बुँदामा टेकेर १८ करोड सात लाख बजेट रकमान्तर गर्दै सरकारी अधिकारीका लागि गाडी किनिएको छ।, यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।
महँगो गाडीका लागि कानुनी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने काम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री मात्रै होइन, कर्मचारीले पनि गरेका छन्।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
