भारतको रक्षा मन्त्रालय र खुफिया संयन्त्रको असहमतिका कारण नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को संयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको भारतीय उच्च अधिकारीले जनाएका छन् ।
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ । ईजीपीको साझा प्रतिवेदनमा गरिएको सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन र एउटा सार्वभौम मुलुक भएकाले नेपालले जुनसुकै मुलुकबाट आवश्यकताअनुसार हातहतियार किन्न सक्ने व्यवस्थासहितको सुझावप्रति भारतको सुरक्षा र खुफिया संयन्त्रको आपत्ति रहेको भारतीय अधिकारीहरुको दाबी छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय