कात्तिक २७,काठमाडौं : ओलीले आफु प्रधानमन्त्री भएको आठै दिनमा सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग आफुमातहत
ल्याएका थिए ।
उनी प्रधानमन्त्री भएको नौ महिना लागिसक्दा पनि कानुन् अन्योलमा परेका छन् ।
विद्यमान ऐनअनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत छन् ।
ती विभागमा कर्मचारीको सरुवा बढुवालगायत निर्णयसमेत तालुकवाला मन्त्रालयले गर्दै आएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स