कात्तिक २७,काठमाडौं : ओलीले आफु प्रधानमन्त्री भएको आठै दिनमा सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग आफुमातहत
ल्याएका थिए ।
उनी प्रधानमन्त्री भएको नौ महिना लागिसक्दा पनि कानुन् अन्योलमा परेका छन् ।
विद्यमान ऐनअनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत छन् ।
ती विभागमा कर्मचारीको सरुवा बढुवालगायत निर्णयसमेत तालुकवाला मन्त्रालयले गर्दै आएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
