तत्पश्चात सन् १९७१ को साधारण सभाले संयुक्त राष्ट्र प्रकोप राहत समन्वयक नामक कार्यालयको स्थापना गर्यो र पछि सन् १९७० र १९८० को दशकमा यसले भूकम्प लगायत अरु प्रकोपहरुको क्षेत्रमा पनि काम गर्न थाल्यो। संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले पछि सन् १९९० को दशकलाई प्राकृतिक प्रकोप न्यूनिकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दशक IDNDR घोषणा गर्यो र प्रत्येक वर्षको अक्टोबरमा सचेतनामुलक कार्यक्रमको आयोजना गरेर समय सान्दर्भिक प्रकोपसँग सम्बन्धित नारामा केन्द्रीत रही IDNDR दिवश मनाउने घोषणा पनि गर्यो।
यही कार्यक्रमबाट संयुक्त राष्ट्र संघले प्रकोप न्यूनिकरणको विषय उठान गर्यो जसमा अविकसित तथा अल्पविकसित राष्ट्रहरू केन्द्रमा रहेका थिए। संयुक्त राष्ट्र संघले हरेक प्रमुख/प्रमुख क्षेत्रलाई विपद मुक्त बनाउने गुरु योजना अनुसार काम गरेर सन् २०१० मा हाम्रा प्रमुख मानव वस्ती र कार्यालयहरु विपद व्यवस्थापनको दृष्टिले तयार भयो भनेता पनि बद्दो जनसंख्या, शहरिकरण, नयाँ–नयाँ प्रविधिको प्रवेश, जोखिमयुक्त ठाउँमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता, आर्थिक दुर्वलता, वातावरणिय विनाश, जलवायु परिवर्तन, थप र नयाँनयाँ सम्पदाहरूको खोजि र उत्खननले निम्त्याएका प्रकोपहरूको बद्दो अवस्थाले विश्वमा विपद्बाट हुने मानविय क्षति तथा पर्यावरण र भौतिक संरचना विनाश हुने गति सापेक्षित रूपमा घटेको देखिएन।
त्यसको चरम प्रभाव गरिव र प्रकोपजन्य देशमा बढि पर्यो। यसलाई मध्यनजर राखेर संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०११ मा जापानको होओगोमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्यो र सन् २०३० सम्म यसलाई हाओगो Framework भित्र राखी विभिन्न नारा र प्राथमिकता अनुसार प्रकोप न्यूनिकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवश (IDDR) मनाउन सबैमा आहृवान गरेको थियो। जसअनुसार यो वर्ष प्रकोपबाट हुने आर्थिक क्ष्ँति घटाउन जोड दिएको छ। नेपाल जस्तो भू–वनौट भएको र विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तैः भूकम्प, वाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटन जस्ता विपत्तिहरूको सामना गर्दै आएको देशका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले तयार गरेको Frame-work अत्यन्तै अनुकरणीय छ।
भौगर्भिक कारणले नेपाल प्राकृतिक विपद्हरुको दृष्टिले उच्च जोखिममा छ र यसबाट राज्यले ठूलो धनजनको क्षति तथा नोक्सानी बेहोर्न परिरहेको छ। गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्दा २०७१ साल यता भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी ८९६२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २२३०२ जना घाइते भएका छन्। यस्तै पहिरो बाट ४५३ जनाले ज्यान गुमाइ सकेका छन् भने घाइते हुनेको सङ्ख्या ३८० जती छ। पहिरोबाट सोही अवधीमा २७२० घरपरिवार प्रभावित हुनुको साथै करिव ९० करोड बराबरको आर्थिक क्षती तथा नोक्सानी राज्यले बेहोर्नु परेको छ। सोही अवधीमा बाढीबाट ४१३ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने वेपत्ता हुनेको सङ्ख्या २१७ छ। बाढीबाट ५९ हजार ८ सय ५६ घरपरिवार विस्थापीतभएका छन् भने करिव १५ अरब रुपैँया बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ।
नेपाल सरकार अन्र्तगतको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हालसालै “विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ल्याएको छ। यस ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न सकेको खण्डमा विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनमा केही टेवा पुग्न सक्ने आशा गर्न सकिन्छ।
नेपालको भौगर्भिक संरचना अत्यन्तै संवेदनशील रहेको र योसँग सम्बन्धित प्रकोपको जोखिम उच्च रही राष्ट्रले वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षती व्योहर्न परिरहेको दृष्टान्तलाई मध्यनजरमा राख्दै नेपाल भौगर्भिक समाजले प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धि विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गर्नुको साथै प्राकृतिक प्रकोप र यसको जोखिम न्युनिकरणको विषयलाई उठान गर्दै विभिन्न राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठि, तालीम, अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दै आइरहेको छ। उक्त कार्यक्रमहरुबाट प्राप्त निष्कर्षहरुलाई नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय र जनस्तरमा सुझावको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ।
सदाको वर्ष झैँ यो वर्ष पनि नेपाल भौगर्भिक समाजले संयुक्त राष्ट्र संघको Theme मा रही गृह मन्त्रालयले घोषणा गरेको नारामा केन्द्रीत रही प्रकोप न्यूनिकरण को लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवश एक दिने कार्यशाला गोष्ठिको आयोजना गरेर मनाउने निर्णय गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले आहृवान गरेको यस कार्यक्रममा प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यमा सक्रिय रहेको संस्थाहरुको सहकार्य रहनेछ। यस वर्षको प्रकोप न्यूनिकरण को लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवश (IDDR) को नारा “विपद् जोखिम न्यूनिकरणमा लगानी बढाऔँ, आर्थिक क्षति घटाऔँ” भन्ने रहेको छ।
प्राकृतिक विपद वास्तवमा हाम्रो जस्तो अविकसित राष्ट्रका लागि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विकासको बाधकको रुपमा रहेको छ। विपद न्यूनिकरणको लागि दीर्घकालीन योजना र निरिक्षणमा आधारित प्रविधि चाहिन्छ। यो कुरा गोरखा भूकम्प–२०७२ ले देखाइ सकेको छ। आजको एक्काइसौं सताब्दीमा समेत नेपाल जस्तो राष्ट्रले भू–उपयोग नीति एवम् योजना बनाउन नसक्दा नदीकिनार वा पुराना वगरमा घर बनाउने प्रक्रिया तिव्र छ, पहिरो सम्बन्धि अध्ययन नै नगरी पहाडका खोँच र पाखाहरूमा धमाधम भौतिक संरचनाहरु वनिरहेका छन्। अर्कातिर तिनै संरचनाका जगहरू हल्लिने गरी डोजर लगाएर कच्ची बाटोहरू र्निर्माण गरिएको छ। नेपालको पहाडि र हिमाली क्षेत्रमा र्निर्माणाधिन भौतिक सँरचनाहरू दिगो विकासको अवधारणा आधारित नभइ अल्पकालीन विकासको धारणामा मात्र बनेका छन्।
विपदकै कारणले हाम्रो भौतिक संरचनाहरुको विनाश भई धेरै व्यक्तिहरुको मृत्यु हुने र धेरै अपाङ्ग हुने वास्तविकताको कारण राज्यले ठुलो नोक्सानी व्योहोर्न परिरहेको छ। त्यसैले हाम्रा देशका संरचना देशको भूगोल तथा भौगर्भिक संरचना अनुकुल र आधुनिक प्रविधिले युक्त बनाई विपदबाट हुने क्षति न्यूनिकरण गर्न यस वर्षको क्ष्म्म्च् को मुल मन्त्र हाम्रो जस्तो विपदसँग सामना गरिरहेको मुलुकलाई अत्यन्त सान्दर्भिक रहेको छ। योजना र्निर्माणको चरणमा कम समय र बजेट तथा कार्यान्वयनको चरणमा लामो समय र ठूलो धनराशी खर्चिने हाम्रो संस्कारमा परिवर्तन गरि उचित ठाउँमा उचित जनशक्तिको अवधारणा अनुसार काम गर्न सके विपद जोखिम धेरै हद सम्म न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ।
