कामदारको डिमान्ड हात पार्न ३ अर्ब कमिसन

baideshik-rojgari_BmQ9pQ8KeP

कात्तिक २२, काठमााडौं – मलेसिया जाने कामदारको भिसा हात पार्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विदेशी मुलुकस्थित दलालहरूलाई वार्षिक कम्तीमा ३ अर्ब रुपैयाँ कमिसन बुझाउने गरेका छन् । आजको कान्तिपुरले पृष्ठ १४ मा यो समाचार छापेको छ ।

मलेसिया र नेपालबीच भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयनमा आएमा नेपालबाट यति ठूलो रकम विदेश पलायन हुनबाट जोगिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विश्वास छ ।

व्यवसायीका अनुसार एउटा कामदारको भिसाका लागि कम्तीमा एक हजार रिंगेट (करिब २८ हजार रुपैयाँ) कमिसन दिनुपर्छ । ‘मलेसियामा सरदर वार्षिक ८० हजारदेखि एक लाख जना नेपाली जाने गरेका छन् । यी भिसा लिन कम्तीमा ३ अर्ब कमिसन बुझाइराख्नुपरेको छ,’ एक म्यानपावर व्यवसायीले भने, ‘कमिसन कम्पनीको हैसियत हेरी बुझाउनुपर्छ । जति राम्रो र ठूलो कम्पनी हो । त्यति बढी कमिसन बुझाउनुपरेको छ । सरदर कम्पनीको हैसियत हेरी एक हजार रिंगेटदेखि ३५ सय रिंगेटसम्म बुझाउनुपर्छ ।’

नेपाली म्यानपावर व्यवसायीले बुझाउने कमिसन बंगलादेशी म्यानपावरले बुझाउनेभन्दा कम हो । नेपाली कामदारको मुख्य प्रतिस्पर्धी बंगाली भएको उनीहरूको बुझाइ छ । ‘बंगाली कामदारका लागि भिसा पाउन कम्तीमा ३५ सय डलर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स