सरकारले २०७२ मंसिरदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्ड लाईसेन्समा स्तरोन्नति गर्यो ।
सुरुमा साबिक बागमती अञ्चलबाट सुरु भएको स्मार्ट लाइसेन्स २०७४ मा आइपुग्दा देशभर लागू भयो। तर, कार्डको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन नहुँदा हालसम्म पनि ट्रायल पास गरेको १७ महिनासम्म स्मार्ट लाइसेन्स लिनका लागि कुर्नुपर्ने अवस्था छ।
यस्तो समस्या समाधान गर्ने भन्दै सरकारले स्मार्ट लाइसेन्सको प्राविधिक पक्षलाई लत्याएर निजी कम्पनीलाई स्मार्ट कार्ड प्रिन्टिङको जिम्मा लगाएको छ।
यातायात विभागले लेजर प्रिन्टर खोपेर लेखिनेमार्फत स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्दै आएको छ। तर, गत असोज २९ मा सरकाले निजी कम्पनी मालिका इन्कर्पोरेट प्रालिलाई थर्मल प्रिन्टिङ सामान्य लेखाइ विधिबाट पाँच लाख कार्ड ४५ दिनभित्र प्रिन्ट गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो।
उक्त सम्झौताअनुसार मालिकाले कात्तिक ४ देखि कार्ड प्रिन्ट गरेको छ । आजको कारोवार दैनिकमा समाचार छापिएकाे छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
