छुट्याइएको विकास बजेट खर्च गर्न नसकिरहेका मन्त्रालयहरुले विलासिता र अनुत्पादक क्षेत्रका लागि ४५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेका छन्।
१७ मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति कार्यालयले ४४ अर्ब ७५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेका हुन्।
यिनै सरकारी निकायमार्फत यस वर्ष विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट भने निराशाजनक छ रहेको छ।
तीन खर्ब १३ खर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियाजन गरेमध्ये साढे तीन महिनामा सबै सरकारी निकायहरुले २४ अर्ब ३५ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन्।
त्यसको झन्डै दोब्बर बजेट १९ वटा निकायहरुले माग गरेका हुन्। ‘शीर्षक जे भए पनि मन्त्रीहरुले मनलाग्दी खर्च गर्न थप बजेट माग गरेका हुन्,’ पूर्वकार्यवहाक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीले भने, ‘नत्र, तीन महिनामै यतिधेरै थप बजेट किन माग गर्नुप¥यो ? वार्षिक कार्यक्रममा समावेश शीर्षकको बजेट खर्च गरे भै गो नि ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएकाे छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
