त्रिविमा लापरवाही : तलब सरकारी , पढाउने निजीमा

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि प्राध्यापक–कर्मचारीसम्म लापरबाही र अनियमिततामा संलग्न पाइएका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हालै गरेको अध्ययनले यस्तो तथ्य औंल्याएको हो । केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार प्राध्यापकहरू सरकारी सेवासुविधा लिए पनि त्रिविका क्याम्पसमा पढाउँदैनन् । 

उनीहरू हाजिर गरेर निजी कलेज र व्यक्तिगत काममा धाउँछन् । यसैकारण पठनपाठन प्रभावित भएको छ । सातामा १२ देखि १५ कक्षा पढाउनुपर्ने प्राध्यापकले ३/४ वटा कक्षा मात्रै लिइरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सातामा स्नातक तहलाई २४ र स्नातकोत्तरलाई २१ पिरियड पढाउनुपर्ने प्रावधान हटाएर क्रमशः १५ र १२ मा झारिएको थियो । सेमेस्टरमा १२ र ९ पिरियड पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्थायी प्राध्यापकको कार्यभार घटाउँदै जाने र अस्थायीरकरारमा नियुक्ति बढाउँदा त्रिविलाई आर्थिक भार थपिँदै गएको केन्द्रले औंल्याएको छ । त्रिविमा ७ हजार ९ सय २० प्राध्यापक छन् । तीमध्ये १ हजार ४ सय १० जनाले अन्य निकायमा अध्यापन गर्न अनुमति लिएका छन् । ‘त्रिविका शिक्षकले तोकिएअनुसार क्याम्पसमा नपढाउने र हाजिर गरेर निजी कलेजहरूमा पढाउन गएको देखियो,’ केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले भने, ‘अनुमति नलिई पढाउने शिक्षक पनि थुप्रै भेटिए, यसले गर्दा त्रिविका विद्यार्थीको पढाइमा बाधा पुगेको छ ।’ आजको  कान्तिपुरमा समाचार छापिएकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय