धानमा सिन्डिकेट : सरकारले तोकेको मूल्य पाएनन् किसानले

विगतका वर्षमा किसानले धान बेचिसकेपछि मात्र सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने गथ्र्याे। माफियाको प्रभावमा किसानको हितविपरीत हुने सरकारी कार्यशैलीको आलोचना हुँदै आएको थियो।

यस वर्ष उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन तेस्रो साता नै धानको समर्थन मूल्य तोक्यो।

माफियाको चलखेल र व्यवसायीको सिन्डिकेटका कारण सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य किसानले पाउन सकेका छैनन्। किसानले सरकारले तोकेभन्दा प्रतिकेजी ५ रुपैयाँसम्म सस्तोमा धान बेचिरहेका छन्। ‘व्यापारीले तोकेको मूल्यमा धान बेचिरहेका छौं’, घोडाघोडी नगरपालिका– १० पहलवानपुरका किसान चन्द्र चौधरी भन्छन्, ‘अहिले बेचिरहेको मूल्यले लागत खर्च पनि उठ्दैन।’ प्रतिकेजी धान १९ रुपैयाँमा बेचिरहेको उनी बताउँछन्।

सरकारले मोटो चामल धानको प्रति केजी २३ रुपैयाँ ३१ पैसा र मसिनो चामल धानको मूल्य प्रतिकेजी २४ रुपैयाँ ६० पैसा समर्थन मूल्य तोकेको छ। तर दुवै धान किसानले १७ देखि १९ सम्म रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन्। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छापिएकाे छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स