संघीय संसदमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) राष्ट्रमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीलाई समेत ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ दिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव परेको छ ।
सांसदहरू प्रमोद शाह र एकवाल मियाँले राज्यव्यवस्था समितिमा दर्ता गरेको उक्त प्रस्ताव पारित भए भारतमा ठूलो संख्यामा रहेका नेपाली मूलका भारतीयले समेत त्यस्तो नागरिकता दाबी गर्न सक्ने र त्यसले मुलुकमा संकट ल्याउन सक्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरू प्रकट गर्छन्।
‘सार्क राष्ट्रभित्र भारत पनि पर्छ र भारतमा नेपाली मूलका लाखौं मानिस बसोबास गरिरहेका छन्, तिनले भारतीय नागरिकताका साथै नेपालमा पनि गैरआवासीय नेपाली नागरकिताको सुविधा पाए भने यहाँको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सबै क्षेत्रमा ठूलो उथलपुथल आउँछ,’ कानुनसेवाका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘संविधानले नै यस्तो परिकल्पना नगरेको हुनाले उक्त प्रस्ताव असंवैधानिक छ। आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर रहेकाे छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय