क्रसर र टिपरमा प्रहरीकै अवैध लगानी

मण्डनदेउपुर नगरपालिका ६ भांगेटारमा भएको सवारी दुर्घटनामा नोपल प्रहरीका बाहालवाला नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सुशीलकुमार भण्डारीको मृत्युपछि नयाँ विषयको रहस्योद्घाटन भयो, उनको अवैध लगानी । 

एक महिनाको बिदा स्वीकृत गराएर विदेश जाने तयारीमा रहेका उनी अघिल्लो दिन आफ्ना व्यवसायीक साझेदार सँग नयाँ व्यवसायमा लगानी गर्न काभ्रेको मण्डनदेउपुर पुगेका थिए । तर त्यहीँ उनको जीवनको अन्त्य भयो । 

काभ्रे प्रहरीलाई सुइँको समेत नदिई पुगेका उनी दुर्घटनामा पर्दासमेत प्रहरीलाई डीआईजी हुन् भन्ने जानकारी भएन ।  डीआईजी भण्डारीसहित ३ जनाको ज्यान जाने गरी भएको दुर्घटना शंकास्पद भएकोभन्दै प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । 

काभ्रेका विभिन्न क्रसर उद्योगमा उनको लगानी पाइएको छ । स्रोतका अनुसार डीआईजी भण्डारीले आफन्तका नाममा बेथानचोक गाउँपालिकामा रहेको चलाल गणेश रोडाढुंगाा उद्योगमा अप्रत्यक्ष लगानी गरेका थिए । 

त्यस क्षेत्रमा बालु खानी सञ्चालन गर्दै आएका एक व्यक्तिले दिर्वगत भण्डारीले डेढ दर्जन टिपर सञ्चालन गरेको बताए । स्थानय र प्रहरीले अवरोध गर्दा उनी आफैंले फोन गरी दबाब दिने गरेका थिए । 

काभ्रेमा खटिएका अन्य प्रहरी अधिकृतबो पनि खानी ताथ क्रसरमा लगानी भेटिएको छ । काभ्रे ट्राफिक प्रहरी प्रमुख रहेर काम गरेका तत्कालीन इन्सपेक्टर सुकदेव खनाल (हाल डीएसपी) ले पनि श्रीमतीका नाममा क्रसर उद्योगमा लगानी गरेको भेटिएको हो । 

जिल्लामा रहेका क्रसर गैरकानुनी रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ । बीपी राजमार्ग र अरनिको राजमार्ग हुँदै दैनिक टिपर सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायीले प्रहरीसँग साँठगाँठ आएका छन् । आजको कान्तिपुरमा यो खबर रहेकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय