सरकारको विकास खर्च निराशाजनक

मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म विकास खर्च त्यस अनुसार गर्न नसकेको पाइएको छ। पहिलो तीन महिना सकिँदा सरकारले गरेको विकास खर्च विगतमा जस्तै निराशाजनक छ।

सरकारी आय-व्ययको तथ्यांक राख्ने आधिकारिक निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार विकास बजेट धेरै खर्च गर्ने मुख्य १० वटा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा गरेको खर्च निकै न्यून रहेको छ। चालु बजेटमा ती मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको कुल बजेटमध्ये तीन महिनामा करिब १० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यसमा पनि अधिकांश खर्च साधारणतर्फकै रहेको छ।

चालु बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलगायत १० वटा मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट चार खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ छ। असोज मसान्तसम्म उक्त बजेटमध्ये ४३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको महालेखाको तथ्यांक छ। यसमा पुँजीगत खर्चको अंश १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँमात्र रहेको छ। यो १० वटा मन्त्रालयले तीन महिनामा गरेको कुल खर्चको ३७.६१ प्रतिशत हो।

सबैभन्दा बढी विकास बजेट खर्च हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले असोज मसान्तसम्म कुल बजेटको १२.३० प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ। अन्य मन्त्रालयको तुलनामा धेरै रकम खर्च गरेको देखिए पनि उक्त मन्त्रालय अन्तर्गतलाई विनियोजन गरिएको कुल बजेटको तुलनामा यो खर्च निकै न्यून हो । आजको नागरिकमा समाचार छापिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय