भूकम्पपीडितका लागि अाएकाे २५ करोडकाे जस्तापाता ३ वर्षदेखि चाैरमै अलपत्र

राज्य र मातहतका निकायको लापरबाहीका कारण भूकम्पले क्षति पुर्याएका विद्यालयका लागि आएको जस्तापाता पर्साको एक खुला चौरमा तीन वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । नेपाल खाद्य संस्थानको खुला चौरमा विद्यालयका लागि भनेर आएको जस्तापाता खिया लागेर सड्न थालेकोे छ । खुला चौर र वर्षामा चुर्लुम्म पानीमा डुब्ने तथा बाँकी समयमा घामले गर्दा असरल्ल राखिएको जस्तापाता खिया लागेर सड्न थालेको हो ।

२०७२ भदौमा वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह हुँदै आइपुगेको जस्तापाता साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले केही समयका लागि राख्न भनी नेपाल खाद्य संस्थान वीरगन्ज शाखाको खुला ठाउँ प्रयोग गरेको छ । तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि यतिकै घामपानीले सड्ने ठाउँमा राखिएको जस्तापाता भूकम्प गएलगत्तै भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएको विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने भनी कर्पोरेसनले मगाएको थियाे । अाजकाे राजधानी दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

‘सरकारले जस्तापाता खरिद गर भनेपछि साल्ट ट्रेडिङले २५ करोडभन्दा बढीको लागतमा विभिन्न क्षतविक्षत विद्यालयका लागि भनी यो जस्तापाता मगाएको हो,’ खाद्य संस्थान वीरगन्ज शाखाको खुला ठाउँ प्रयोग गरेको खाद्य संस्थान वीरगन्ज शाखाका निमित्त प्रमुख अम्बिकाप्रसाद घिमिरेले भने । जस्तापाता आइसकेपछि भने सरकारको कुनै ठोस निर्देशन नदिँदा जस्तापाता कता पठाउने भन्ने टुंगो नलागेपछि अलपत्र परेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय