भूकम्पले भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि भारतले दिने भनेको ७५ अर्ब रुपैयाँ नआउने भएको छ । भारतले पुनर्निर्माणका लागि २५ अर्ब अनुदान र एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋणमा ७५ अर्ब घोषणा गरेको थियो ।
भूकम्पलगत्तै सरकारले आयोजना गरेको ‘नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’मा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले एक खर्ब रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेकी थिइन् । उनले पाँच वर्षभित्र सबै रकम उपलब्ध गराइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् ।
त्योमध्ये अहिलेसम्म भारतले दुई प्रतिशत रकम मात्र दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमार्फत गत साउन ११ मा दुई अर्ब १० करोड ४३ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको थियो । सम्मेलनका वेला विदेशमन्त्री स्वराजले घोषणा गरेकोबाहेक भारतले दिने नियमित सहयोग जारी रहने बताएकी थिइन् । तर सहयोग घोषणामै सीमित भएको छ ।आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छापिएको छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय