विदेश गएको बेलाको हाजिर गरी तलब लिने प्रधानाध्यापकलाई भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरूपयोग आयोगले काठमाडौंको नागार्जन नगरपालिकाको बाल विकास माविकी प्राध्यानाध्यापक मैयादेवी मल्ल, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरिकृष्णलामासहित आठ जनाविरूद्ध विषेश अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

मल्लले एक लाख ६२ हजार ७ सय रूपैयाँ नेपाल सरकारलाई हानीनोक्सानी पुर्‍याएकोले बिहीबार मुद्दा चलाएको जानकारी अख्तियारले विज्ञप्तिमार्फत दिएको छ। उनलाई सहयोग गरेको आरोपमा समितिका अध्यक्ष लामा, सदस्यहरू नानीमैया लामा, बिना श्रेष्ठ, लबेन्द्रबहादुर शाही, मनोज लामा, शिक्षक प्रतिनिधि जितेन्द्र लामा र लेखापाल विपल लामालाई पनि अख्तियारले मुद्दा चलाइएको छ।

गत वर्षको भदौदेखि माघसम्म क्यानडा गएकी प्रधानाध्यापक मल्लले फर्केपछि छ महिनासम्मको हाजिरी एकैचोटी गरी तलबसमेत लिएको अख्तियारको दाबी छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई मनाएर उनले भदौ २३ देखि माघ मसान्तसम्मको हाजिरी एकैपटक गरेको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘मैयादेवी मल्लले विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट गैरकानुनी रूपमा तलबी बिदा स्वीकृत गराई नेपाल फर्केपछि सम्पूर्ण हाजिर एकैपटक गरी उक्त अवधिको तलब, भत्ता, दसैं खर्च, सञ्चयकोष थप रकम बिमा थप रकम र प्रधानाध्यापक भत्ता समेत गरी एक लाख बैसठ्ठी हजार ७ सय ५३ रूपैँया बुझिलिएको देखिन आयो,’ अख्तियारले भनेको छ।

यसरी मल्लले सरकारी सम्पत्तीको बदनियत साथ हिनामिना गरेको, आफूलाई लाभ र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएकोले अख्तियारले बताएको छ। ‘निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निजलाई बिगो एक लाख बैसठ्ठी हजार सात सय त्रिपन्न रूपैयाँ बयासी पैसा कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुनेछ,’ अख्तियारले विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उक्त कानुनमा एक लाख भन्दा बढी रूपैँया भ्रष्टाचार गर्नेलाई बिगोजत्तिकै जरिवाना र एक वर्ष ६ महिनासम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ। यो कसुर कायम भए मल्लले ३ लाख २५ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा