विदेश गएको बेलाको हाजिर गरी तलब लिने प्रधानाध्यापकलाई भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरूपयोग आयोगले काठमाडौंको नागार्जन नगरपालिकाको बाल विकास माविकी प्राध्यानाध्यापक मैयादेवी मल्ल, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरिकृष्णलामासहित आठ जनाविरूद्ध विषेश अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

मल्लले एक लाख ६२ हजार ७ सय रूपैयाँ नेपाल सरकारलाई हानीनोक्सानी पुर्‍याएकोले बिहीबार मुद्दा चलाएको जानकारी अख्तियारले विज्ञप्तिमार्फत दिएको छ। उनलाई सहयोग गरेको आरोपमा समितिका अध्यक्ष लामा, सदस्यहरू नानीमैया लामा, बिना श्रेष्ठ, लबेन्द्रबहादुर शाही, मनोज लामा, शिक्षक प्रतिनिधि जितेन्द्र लामा र लेखापाल विपल लामालाई पनि अख्तियारले मुद्दा चलाइएको छ।

गत वर्षको भदौदेखि माघसम्म क्यानडा गएकी प्रधानाध्यापक मल्लले फर्केपछि छ महिनासम्मको हाजिरी एकैचोटी गरी तलबसमेत लिएको अख्तियारको दाबी छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई मनाएर उनले भदौ २३ देखि माघ मसान्तसम्मको हाजिरी एकैपटक गरेको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘मैयादेवी मल्लले विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट गैरकानुनी रूपमा तलबी बिदा स्वीकृत गराई नेपाल फर्केपछि सम्पूर्ण हाजिर एकैपटक गरी उक्त अवधिको तलब, भत्ता, दसैं खर्च, सञ्चयकोष थप रकम बिमा थप रकम र प्रधानाध्यापक भत्ता समेत गरी एक लाख बैसठ्ठी हजार ७ सय ५३ रूपैँया बुझिलिएको देखिन आयो,’ अख्तियारले भनेको छ।

यसरी मल्लले सरकारी सम्पत्तीको बदनियत साथ हिनामिना गरेको, आफूलाई लाभ र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएकोले अख्तियारले बताएको छ। ‘निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निजलाई बिगो एक लाख बैसठ्ठी हजार सात सय त्रिपन्न रूपैयाँ बयासी पैसा कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुनेछ,’ अख्तियारले विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उक्त कानुनमा एक लाख भन्दा बढी रूपैँया भ्रष्टाचार गर्नेलाई बिगोजत्तिकै जरिवाना र एक वर्ष ६ महिनासम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ। यो कसुर कायम भए मल्लले ३ लाख २५ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा