आउँदो फागुन २१ गतेभित्र संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन पुनरावलोकन भइसक्नुपर्ने संवैधानिक समयसीमा छ तर विभागीय मन्त्रालयहरूले संविधानसँग बाझिएका कति कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने यकीन अझै गरेका छैनन् ।
संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरु भएको मितिले एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन नभए स्वतः बदर हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले एक महिनाभित्र आवश्यक मस्यौदा तयार पारी पठाउन विभागीय मन्त्रालयलाई असोज तेस्रो साता परिपत्र गरे पनि मन्त्रालयमा कुनै प्रगति प्राप्त भएको छैन ।
विभागीय मन्त्रालयहरूले मस्यौदा तयार गरी नपठाए कति कानुन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने आफैँ अध्ययन थाल्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हुमबहादुर केसीले सबै मन्त्रालयलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मौजुदा कानुन अध्ययन गरी मस्यौदा पठाउन परिपत्र गरिसकेको बताए । आजको गोरखापत्रमा समाचार छापिएको छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
