October 16, 2018

केन्द्र भर्सेस प्रदेश २ : प्रहरी ऐनले बढायो द्वन्द्व

प्रदेश २ ले संघीय कानुन नबन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएपछि त्यसको कार्यान्वयनलाई लिएर प्रदेश र संघ सरकारबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ ।

प्रदेशको रवैयाप्रति संघ सरकारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । संघ सरकारका अधिकारीले संघीइ उैन नबनेसम्म प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बताएका छन् ।

सार्वभौम प्रदेशसभाले पारित गरेको ऐन कार्यान्वयनमा संघ सरकारबाट सहयोग नभए आफू अनुकूल बढ्ने मनस्थितिमा प्रदेश सरकार देखिन्छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा संघीय सरकारमातहतमा नेपाल प्रहरीको प्रदेशिक कार्यालय छ । प्रहरी नायब महानिरीक्षकको नेतृत्वको उक्त कार्यालयले प्रदेशभर प्रहरी परिचालन गर्दै आएको छ । प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा हेर्ने गरी प्रहरीको उक्त संरचना प्रदेश सरकारप्रति जवापदेही छैन ।

प्रदेश सरकारलाई समान्य रिपोर्टिङ गरे पनि प्रहरी अधिकारीहरु संघ सरकारकै चेन अफ कमान्डको निर्देशनमा परिचालित हुन्छ ।

संघीयतामा नेपाल प्रहरीको पुनःसंरचनाबारे लामो अध्ययन गरेर समितिले त्यसको प्रतिवेदन बुझाएको दुई वर्षमा सरकारले अझै संघीय प्रहरी ऐन विधेयक संसदमा लगेको छैन । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय