October 16, 2018

केन्द्र भर्सेस प्रदेश २ : प्रहरी ऐनले बढायो द्वन्द्व

प्रदेश २ ले संघीय कानुन नबन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएपछि त्यसको कार्यान्वयनलाई लिएर प्रदेश र संघ सरकारबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ ।

प्रदेशको रवैयाप्रति संघ सरकारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । संघ सरकारका अधिकारीले संघीइ उैन नबनेसम्म प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बताएका छन् ।

सार्वभौम प्रदेशसभाले पारित गरेको ऐन कार्यान्वयनमा संघ सरकारबाट सहयोग नभए आफू अनुकूल बढ्ने मनस्थितिमा प्रदेश सरकार देखिन्छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा संघीय सरकारमातहतमा नेपाल प्रहरीको प्रदेशिक कार्यालय छ । प्रहरी नायब महानिरीक्षकको नेतृत्वको उक्त कार्यालयले प्रदेशभर प्रहरी परिचालन गर्दै आएको छ । प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा हेर्ने गरी प्रहरीको उक्त संरचना प्रदेश सरकारप्रति जवापदेही छैन ।

प्रदेश सरकारलाई समान्य रिपोर्टिङ गरे पनि प्रहरी अधिकारीहरु संघ सरकारकै चेन अफ कमान्डको निर्देशनमा परिचालित हुन्छ ।

संघीयतामा नेपाल प्रहरीको पुनःसंरचनाबारे लामो अध्ययन गरेर समितिले त्यसको प्रतिवेदन बुझाएको दुई वर्षमा सरकारले अझै संघीय प्रहरी ऐन विधेयक संसदमा लगेको छैन । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स