राजपाका नेताहरूसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई कसैले पनि नटेरेको दुखेसो पोखेका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार राति भएको वार्तामा उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अदालत, प्रशासन, सुरक्षा निकायलगायत कसैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई टेरेनन्।
देखिहाल्नुभयो, सबैले असहयोग गरेकाले निर्मला पन्तको बलात्कारीसमेत पत्ता लगाउन सकिएन। यस्तै समस्या तपार्इंहरूसँग गरेको तीनबुँंदे सहमति कार्यान्वयनमा भएको छ।’
राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले दुई पृष्ठको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिँदै राजपाका माग आगामी छठसम्म पूरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र फेरि मधेस आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरे, ‘यो सरकार नेकपाको मात्र नभएर मधेसवादी शक्तिहरूको समेत हो। त्यसैले समर्थन फिर्ता लिने कुरै नगरौं।’, यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।
राजपाका नेताहरूसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई कसैले पनि नटेरेको दुखेसो पोखेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार राति भएको वार्तामा उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अदालत, प्रशासन, सुरक्षा निकायलगायत कसैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई टेरेनन्।
देखिहाल्नुभयो, सबैले असहयोग गरेकाले निर्मला पन्तको बलात्कारीसमेत पत्ता लगाउन सकिएन। यस्तै समस्या तपार्इंहरूसँग गरेको तीनबुँंदे सहमति कार्यान्वयनमा भएको छ।’
राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले दुई पृष्ठको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिँदै राजपाका माग आगामी छठसम्म पूरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र फेरि मधेस आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरे, ‘यो सरकार नेकपाको मात्र नभएर मधेसवादी शक्तिहरूको समेत हो। त्यसैले समर्थन फिर्ता लिने कुरै नगरौं।’, यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय