यो आयोजना ०४० बाट अध्ययन सुरु भएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्धारा बजेटमार्फत ०६८ सालमा यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सुचीमा समावेश गरियो ।
०७४÷७५ को बजेटमा बुढीगण्डकी जलविधुत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ पुर्वाधार कर उठाउने व्यवस्था लागु गरी कार्यान्वयनमा ल्याईयो ।
जेठ ०७४ मा आयोजना चीन सरकारको पुर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी सिजिजिसी लार्य दिइयो ।२७ कात्तिक ०७४ मा सरकारले सिजिजिसीलाई बुढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी खारेज गर्यो ।
तर, ५ असोज मन्त्रिपरिषद बैठकले उर्जा, सिँचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई सिजिजिसीसँग वार्ता गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गरी निर्देशन दिएपछि विवाद फेरि सुरु भयो ।, आजकोनयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
