यो आयोजना ०४० बाट अध्ययन सुरु भएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्धारा बजेटमार्फत ०६८ सालमा यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सुचीमा समावेश गरियो ।
०७४÷७५ को बजेटमा बुढीगण्डकी जलविधुत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ पुर्वाधार कर उठाउने व्यवस्था लागु गरी कार्यान्वयनमा ल्याईयो ।
जेठ ०७४ मा आयोजना चीन सरकारको पुर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी सिजिजिसी लार्य दिइयो ।२७ कात्तिक ०७४ मा सरकारले सिजिजिसीलाई बुढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी खारेज गर्यो ।
तर, ५ असोज मन्त्रिपरिषद बैठकले उर्जा, सिँचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई सिजिजिसीसँग वार्ता गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गरी निर्देशन दिएपछि विवाद फेरि सुरु भयो ।, आजकोनयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
