सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छाप्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारद्वारा छापिँदै आएको स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो । यातायात व्यवस्था विभागले उक्त कार्ड छाप्नका लागि दशवटा मेसिन खरिद गरेपछि हाल चारवटा मात्र सञ्चालनमा रहेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले खरिद गरेको मेसिनमा बारम्बार समस्या आएपछि हाल ट्रायल पास गरेका साढे पाँच लाख चालक स्मार्ट कार्डको प्रतीक्षामा रहेका छन् । ट्रायल पास भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
