पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा केपी शर्मा ओलीले देशमा दुई वर्षभित्र पेट्रोल निकाल्ने भाषण गरेका थिए। उनले पेट्रोल निकाल्छु भनेको अवधि पूरा भइसकेको छ। तर, पेट्रोल निकाल्न परै जाओस् अन्वेषण गर्ने सम्झौता अझै कार्यान्वयन भएको छैन। नेपाल—चीनबीच नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास अन्वेषण गर्नेबारे भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न भएको छ। भूसामरिक कारणले पेट्रोल अन्वेषण समस्यामा परेको हो।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी भएको सम्भावित क्षेत्रमा पूर्व र पश्चिमको चुरे र तराई क्षेत्र हुन्। छिमेकी भारतले चीनबाट हुनसक्ने अन्वेषणमा प्रश्न उठाउन सक्ने भएकाले अन्वेषणमा अन्योल बढेको छ। अन्वेषणका लागि प्रयोग हुने प्रविधि सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील हुन्छन्। भारतले सीमानजिक प्रयोग हुने यस्ता उपकरणबारे आपत्ति जनाउन सक्छ। पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि हेलिकप्टरसमेत प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा छिमेकको चासो हुनसक्ने एक खानीविज्ञले नागरिकलाई बताए। सीमा नजिक अन्वेषणका लागि हेलिकोप्टर उडाउँदा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था आउनेछ। यस्तो अवस्था बुझेर चिनियाँ पक्षले काममा ढिलाइ गरिरहेको बुझिएको छ।
पेट्रोलको खानी एउटै क्षेत्रमा भएको तथा आसाममा भारतले र पाकिस्तानले पोथोरामा निकालिरहेको पेट्रोलको खाडलको क्षेत्र एउटै परेको भूगर्भविद् प्राध्यापक लालुप्रसाद पौडेल बताउँछन्। एउटा क्षेत्रमा निकाल्दा अर्को क्षेत्रमा सुक्ने सम्भावनाका कारण भारत र पाकिस्तान दुवै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्ने पहलको विपक्षमा जान सक्छन्। यिनै विषयका कारण पेट्रोलियम अन्वेषणमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन अन्योलमा परेको हो। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
