आइजिपी हटाउने खेल सुरु, यस्तो छ कारण

sarbendra_ntx6DEmai0

असोज १९, काठमाडौं – नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) सर्वेन्द्र खनाललाई हटाउन चलखेल सुरु भएको समाचार आजको नागरिक दैनिकले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । आइजिपी भएको ६ महिना नपुग्दै सत्तारूढ दल नेकपाका विद्यार्थी संगठन आइजिपी हटाउन सक्रिय भएका हुन् । तत्कालीन एमाले निकट अखिल अध्यक्ष नवीना लामा र तत्कालीन माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारी अध्यक्ष रन्जित तामाङले बिहीबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई गृह मन्त्रालयमा भेट गरी आइजिपी खनाललाई हटाउन दबाब दिएका हुन् । 

आइजिपी हटाउन दबाब दिने अध्यक्ष लामा र तामाङको कार्यशैलीको संगठनभित्रै विरोध भएको छ । दुवै नेता संगठनको विधि र प्रक्रिया मिचेर आइजिपीको राजीनामा माग्दै हिँडेको आरोप संगठनका अन्य पदाधिकारीले लगाएका छन् । तत्कालीन एमाले निकट अखिलका महासचिव ऐन महरले भने, ‘संगठनको कुनै पनि निकाय र तहमा छलफल नभई अध्यक्ष एकल स्वार्थका आधारमा आइजिपी हटाउनुपर्छ भन्दै गृहमन्त्रीकहाँ पुग्नु भएछ, त्यो संगठनको निर्णय होइन ।’

काठमाडौं उपत्यकामा हुने गरेका शृंखलाबद्ध अपराधका घटनामा संलग्न सत्यमान लामालाई महानगरीय परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरेपछि उनलाई छुटाउन सांसद नवीना लामा परिसर पुगेकी थिइन् । परिसरका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलले सत्यमानलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएपछि काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारप्रसाद शर्माले सांसद लामाकै जिल्लामा लगाएर सत्यमानलाई छाडिदिएका थिए। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट छुटेपछि सत्यमानलाई महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी धीरजप्रताप सिंहले अवैध डलर कारोबार आरोपमा पक्राउ गरे। सत्यमान पक्राउ परेपछि नवीनाले आइजिपी खनाललाई फोन गरेर छोडिदिन आग्रह गरेकी थिइन्। तर महाशाखाले नै सत्यमानलाई जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानका लागि समय लिएपछि उनी आइजिपी खनालसँग रिसाएकी थिइन। 

अखिल अध्यक्ष लामाले विगतदेखि नै सत्यमानको संंरक्षण गर्दै आएकी छन् भने अहिले अर्का विद्यार्थी नेता तामाङसमेत त्यसमा सहभागी भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय