देउवाको दैलोमा नपुग्दै दनादन, कागज तलमाथि पारेर ४९ अर्बमा सरकारी सम्झौता

coroption_30shrXKSAc

असोज १७, सरकारी कागजात कीर्ते गरी ७० करोडको सम्पत्ति हत्याएको काण्ड सुनेर हप्ताअघि नै जिब्रो टोकियो । तर, २० अर्बमा काम सक्छु भन्ने कम्पनीको कागजात तलमाति पारेर ४९ अर्बमा सकिने गरी सरकारी सम्झौता बनाइँदैछ । र, यो पनि प्रहरीकै अनुसन्धानको मामिला बनिरहेको छ ।
कास्कीको वीरेठाँटीदेखि मुस्ताङस्थित मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म केबुलकारको ८५ दशमलव ५ किलोमिटर यात्रा हुने परियोजनामाथि भएको घोटलाको प्रसंग हो यो । शंकरमान डंगोल संस्थापक अध्यक्ष रहेको मुक्तिनाथ दर्शन सेवा प्रालिबाट सरकारी कागजात कीर्ते गरेबापत अध्यक्षसहित दुईजना सञ्चालक निकालिएका छन् । 

तर, न निकालिएका अध्यक्ष यसबारे जानकार छन्, न उनको हस्ताक्षर र निर्णय पुस्तिका कतै छ । तर, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा नयाँ व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले शेयर प्रमाणपत्र हात पारिसकेका छन् । उक्त कम्पनीमा पहिला शंकरमानिसहित योगेन्द्रचनद्र पालिखे, प्रकाशबहादुर सिंह, हरिप्रसाद तम्चा, पुष्पकरमान श्रेष्ठ, दिवाकरकुमार ओझा, रोशन सहनी र तुलसीमान सिंह सञ्चालक थिए ।

तर, रोशन र तुलसीमान विदेशमा रहेको र अध्यक्ष शंकरमानले राजीनामा दिएको भन्दै नक्कली कागजात पेश गरी शेयर विक्रिको प्रमापत्र तयार पारिएको उजुरी परेको छ । 
, आज प्रकाशित जन आस्था साप्ताहिकमा यो खबर छ । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय