निर्मला हत्या प्रकरण : किन खटाइएन उत्कृष्ट प्रहरी अधिकृत ?

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले नेपाल प्रहरी संगठनको साखलाई धुमिल बनाएकोे छ।
nirmala_kanda_C6wNO0IV6D
हत्या भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि दोषी पत्ता लगाउन नसकेपछि प्रहरी अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेको छ। स्थानीय प्रहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको गम्भीर लापरबाहीले प्रमाण मेटिएको आरोप लागिरहेको छ।

पछिल्लोपटक निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धान झन् जटिल बन्दै गएको छ। कञ्चनपुर प्रहरीले अभियुक्तका रूपमा प्रस्तुत गरिएका दिलीप विष्टको डिएनए परीक्षण रिपोर्ट गलत आएपछि उनी मुक्त भएका छन्।

त्यस्तै कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख डिल्लीराज विष्ट, उनका छोरा किरण विष्ट, भीमदत्त नगरपालिका मेयरका भतिजा आयुष विष्ट र अर्का स्थानीय चक्र बडुको डिएनए परीक्षणको रिपोर्ट पनि नकारात्मक आएपछि प्रहरी अनुसन्धान फेरि शून्यमा पुगेको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी कर्मचारीको लापरबाही र हत्याको अनुसन्धान गर्न नौ सदस्यीय टोली खटाएको छ भने कञ्चनपुर प्रहरीले पनि अनुसन्धान जारी राखेको छ।

‘कञ्चनपुर घटनामा नेपाल प्रहरीको सबै जनशक्ति परिचालन भएको छ। तर, सुरुमै कमजोरी देखियो । चेन अफ कस्टडीभित्र पर्ने सबुदको सुरक्षा, घटनास्थलको संरक्षण र सबुद कलेक्सन गरी ल्याब टेस्टमा लैजानुपर्नेमा घटनास्थलमा खटिएका प्रहरीले त्यसो गर्न सकेनन् । यसमा तत्कालीन एसपीको कमजोरी देखियो।’ यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय