राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण दिन सात दिनको समयसीमा दिएको छ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दललाई कारवाही किन नर्गे भन्दै शुक्रबार स्पष्टीकरण दिन पत्र काटिएको बताए।
प्रमुख एवं राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल नेपाल एवं साना दलसहित ११८ राजनीतिक दललाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५४ को उपदफा ७ मा सम्पत्ति विवरण पेश नगरेमार निर्वाचन अयोगले प्रत्येक व्यक्तिलाई १० हजार जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।, यो खबर आजकोराजधानीदैनिकमा छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
