तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता घोषणा गर्दा भनेका थिए, ‘अब पार्टीमा कसैमाथि कुनै प्रकारको भेदभाव, अन्याय, पूर्वाग्रह र हिजो कुन पक्षको भन्ने किसिमको व्यवहार हुने छैन।’ तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको हो । नेकपामा दुई अध्यक्ष छन्– ओली र पुष्पकमल दाहाल।
नेकपा गठनसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र एकआपसमा अन्तरघुलित भएकाले अब पार्टीमा गुटउपगुटको अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले एकैस्वरमा व्यक्त गरेका थिए । तर पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै नेकपाभित्र गुटउपगुट देखिन थालेका छन्।
तल्ला तहका कमिटी एकता कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्दा नेकपाका अध्यक्ष ओलीले नै आफ्ना गुटका मान्छेलाई च्यापेर गुट बाहिरकालाई पन्छाउने प्रयास गरेको आरोप लाग्यो। ओलीले आफू निकटलाई छानीछानी जिम्मेवारी दिन थालेपछि गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ तथा अन्य विभिन्न जिल्ला र जनवर्गीय संगठनमा विवाद चुलियो ।
पार्टी संस्थापनले तल्लो तहको नेतृत्व चयनमा विभेद र हस्तक्षेप गरेको भन्दै विवाद सुरु भएको छ। यही विवादका कारण पार्टीले तल्लो तहमा एकता मिलाउन सकेको छैन।
गुटबन्दीका कारण जिल्ला तथा जनवर्गीय संगठनबीच एकता प्रक्रिया सम्पन्न हुन नसकिरहेका बेला नेकपा सचिवालय बैठकले त्यस्तै झल्को दिने अर्काे निर्णय ग-यो। नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जानुभन्दा एक दिनपहिले सचिवालय बैठकले प्रदेश पदाधिकारी (इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव) तोक्यो वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ देशबाहिर भएका बेला दुई अध्यक्षसहितको बैठकले प्रदेश पदाधिकारीमा आफू निकटलाई मात्र जिम्मेवारी दिएपछि असन्तुष्टि बढेको छ ।
सचिवालय बैठकको निर्णय स्थायी समितिबाट टुंग्याउनुपर्ने माग जिम्मेवारीमा नपरेका फरक गुटका नेताहरूले गरिरहेका छन् । पार्टी प्रशासनिक काम गर्न स्थापना गरिएको सचिवालयले आफूअनुकूल महत्वपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ।,यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
