मुलुक संघीय संरचनामा गएको झन्डै ३ वर्षपछि कांग्रेसले पार्टीभित्र संघीयताको अभ्यास थालेको छ ।
संविधान जारी गरेलगत्तै संघीय ढाँचाअनुसार पार्टी संरचनालाई रूपान्तरण गर्ने योजना बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
महामन्त्री पूर्णबहादुर खडका नेतृत्वको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले हालै मस्यौदा ल्याएको छ। त्यसमाथि सातवटै प्रदेशमा छलफल चलिरहेको छ।
कांग्रेसको प्रस्तावित प्रदेश संरचनामा न्यूनतम एक तिहाइ महिलासहित सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।
प्रदेश समितिको आकार भने सातै प्रदेशमा फरक–फरक छ। सभापतिबाट मनोनीत हुने संख्या र प्रदेश अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने महिला संख्या जनघनत्वका आधारमा तय गरिएको छ।
सभापतिले मनोनीत गर्दा पनि समावेशी कोटाअनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै संरचना लागू गरिए प्रदेश समितिमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलासहित सबै वर्ग, समुदायको प्रतिनिधित्व भएको समावेशी कार्यसमिति हुनेछ।, यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
