निर्मला हत्या प्रकरण : गृह मन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एसपी बिष्ट मुख्य दोषी

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या घटना अनुसन्धानका लागि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) डिल्लीराज बिष्टले अनुसन्धानमा गम्भीर लापरबाही गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

nirmala_panta_PDvuBsJysc
समितिले मंगलबार गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पीडित परिवार र स्थानीयका माग सम्बोधन गर्न र घटनास्थलमा भेटिएका प्रमाण जोगाउन प्रहरी असफल भएकाले एसपी बिष्टलाई मुख्य दोषी देखाइएको छ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक हरि मैनालीको नेतृत्वमा गठित ५ सदस्यीय छानबिन समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बुझाएको प्रतिवदेनमा एसपी बिष्टको गम्भीर गल्तीका कारण प्रहरी संगठन नै बदनाम भएको उल्लेख छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा निर्मलाको हत्यापछि प्रहरीबाट भएका गल्ती र कमजोरी तथा स्थानीयले आन्दोलन गर्नुको कारण खुलाइएको छ। गृहमन्त्री थापाले प्रतिवेदनमा सुझाइएका विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार छानबिन प्रतिवेदन प्रहरी अनुसन्धान सकिएपछि मात्रै सार्वजनिक हुने भएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कतिपय विषय प्रमाणका रुपमा भएकाले तत्काल सार्वजनिक गर्दा प्रहरी अनुसन्धानमा प्रभाव पर्छ। समितिले प्रहरीको लापरबाही र घटनास्थलको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेकाले बलात्कार र हत्याको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीकै भएको उल्लेख छ।, यो खबर आजकोनागरिक दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स