September 25, 2018

दिगम्बर झा पुनः प्रधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त

downloadअसोज ९, काठमाडौं । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दीर्घकालीन महत्वका परियोजनाहरु अघि बढाउने बाटो खोलिदिएको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर सरकारले प्राधिकरणलाई महत्वपूर्ण सबै योजनाहरु रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।पुनः दिगम्बर झालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि सरकारले अर्को पत्र पठाएर रोकिएका काम अघि बढाउन बाटो खुला गरिदिएको छ ।
 गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले विगतमा दिइएका ४ बुँदे निर्देशन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । यो पत्रसँगै सरकारले प्राधिकरणलाई ‘कारबाही’ स्वरूप दिएको विगतको ४ बुँदे निर्देशन खारेज भएको छ । हाल सरकारले प्राधिकरणलाई केही महत्वपूर्ण निर्देशनहरु दिएको छ ।प्राधिकरणलाई सबै कामहरु पारदर्शी बनान सरकारले भनेको छ । विशेष गरी लाइसेन्स वितरण र फ्रिक्वेन्सी वितरणमा अनियमितता नगर्न सजग गराइएको छ ।
सरकारले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर वृद्धिलाई ध्यान दिन स्पष्ट योजनाका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिइएको छ । सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषलाई सही ढंगले परिचालन गरेर सरकारी लक्ष्यअनुसार काम गर्न पनि भनिएको छ ।

प्राधिकरणको काम कारवाहीबारे यसअघि गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावलाई कार्यान्यवनमा लैजान पनि निर्देशन दिइएको छ । अब प्राधिकरणले दुई साताभित्र प्राधिकरणभित्रका सुधारका लागि के-के गर्ने भन्ने कार्यायोजना पनि सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । झाले गत भदौ २४ गते देखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पद सम्हालेका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरण ठूलो बजेट भएको दूरसञ्चचार नियामक निकाय हो । उनलेे अबको ५ वर्ष प्राधिकरणमा अध्यक्षको भूमिका निभाउनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा

चौतर्फी बिरोधपछि २७ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए गृहमन्त्री सुदन गुरुङ

काठमाडौं, बैशाख ९ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। विवादित

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय