डीडीसीमा चलखेलः डेढ करोडको प्लास्टिक गायब

ddc-milk_nuJlEcuW3b

असोज ५,काठमाडौं – सरकार स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले दही प्याकेजिङ गर्ने प्लास्टि (पोलिथिन फिल्म) ग्लोबल टेन्डरमार्फत आयात गर्छ । एक केजी प्लास्टिकबाट डीडीसीले ३ सय ८८ प्याकेट दू र ३ सय प्याकेट दही प्याकिङ गर्छ । 

आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ८० लाख ८७ हजार रुपैयाँको बढी प्लास्टिक देखियो । यो मूल्यबरारबरको प्लास्टिकमा दूध दही प्योकिजङ भएकर बिक्री भएको देखिएन । आजको कान्तिपुरमा समाचार छापिएको छ ।

‘यति ठूलो परिमाणको प्लास्टिक केमा खपत भयो ?, डीडीसी स्रोतले भन्यो, ‘यो डीडीसीभित्र बर्षौंदेखि चल्दै आएको ठूलो अनियमितता रहेछ ।’ 

‘किसानको दूध संकलन गर्ने चिस्यान केन्द्रमा बढी गुणस्तर दूध संकलन गर्ने । दूध प्याकेजिङ गर्ने आयोजनामा चलखेल गरी पानी थपेर चोर बाटोबाट दूध दही बजारमा पठाउने धन्दा हुने रहेछ ।’ गत माघमा लैनचोरबाट दही चोरेर लैजाँदै गरेका एक कर्मचारीलाई चेतावनी दिएर छाडिएको थियो । सरोकारवाला कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतले ध्यानै नदिएको स्रोतले बतायो । 

डीडीसी स्रोतले उपलब्ध गराएको कागजातअनुसार, यसअघिको बर्ष २०७२ ७३ मा १ करोड ७ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको प्यलास्टिक बढी खपत भएको देखियो । यसअघि बर्ष पनि भएको देखिन्छ । ‘हामी सबै बर्षका कागजात खोजिरहेका छौं’, स्रोतले भन्यो ‘दुई आर्थिक बर्षमा करिब डेढ करोड रुपैयाँको प्लास्टिक घोटाला देखिएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय