आर्थिक बर्ष २०७५–७६लाई फैसला कार्यान्वयन बर्षका रुपमा मनाउने तयारी गरिएको भन्दै दण्ड, जरिवाना, असुलीलाई अभियानका रुपमा कार्यान्वयन गरिने कार्यायोजना रहेको बताउनु भएको छ ।
गत वर्षको तथ्याङक हेर्दा करिव एक लाख १२ हजार वर्षको कैद र करिव १० अर्व जरिवाना उठन बाकी रहेको र एक लाख भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
अदालतबाट लागेका दण्ड, जरिवाना, असुली प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाई फैसला कार्यान्वयनलाई थप गति दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ । फैसला कार्यान्वयनको लगत अद्यावधिक गर्ने तयारी सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।
न्यायाधीश लगायतका न्यायिक जनशक्तिवाट मात्रै नयाँ कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश मिश्रले न्यायपालिका भित्रका संरचनालाई विशिष्टीकरण गर्ने प्रयास गरिएको र अव सो अनुकुलको जनशक्ती विकास गरिने योजना जनाउनु भएको छ ।
वैङकिङ कसुर, राजश्व, भ्रष्टाचार लगायत अर्थ र वाणिज्य क्षेत्रलाई विशिष्टीकरणको पहिलो प्राथमिकतामा राखिने प्रधानन्यायाधीश मिश्रको योजना रहेको छ । उहाँले न्यायाधीश नियुक्तीमा संविधानले निर्धारण गरे वमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु मध्ये न्यायिक निष्ठा र नैतिकतालाई आधार मानेर नियुक्ति गर्ने बताउनु भएको छ ।, आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो खबर छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
