विमान खरिदमा ‘किर्ते’ कारोबार

biman_VVQgTIM7Rp

असोज १, एयरबसका दुइटा वाइड बडी विमान किन्नेबारे नेपाल वायुसेवा निगमले अमेरिकाको एएआर कर्पसँग २७ जनवरी २०१७ मा समझदारी ग¥यो । तर, विमान हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्डसँग किन्यो, जुन कम्पनी त्यसको २६ दिनपछि २१ फेब्रुअरी २०१७ मा स्थापना गरियो । अर्बौंको खरिदमा कीर्ते काम यसरी सुरु भयो ।

दर्ता नम्बर ५९९०१० भएको हाई फ्लाई एक्सको देखावटी कार्यालय ग्रान्ड क्यानल हार्बर, डब्लिन २ मा थियो । त्यसको दर्ता उद्देश्यमा भनिएको छ, ‘हवाई यातायातका उपकरण भाडामा लिने–दिने काम गर्ने ।’ नेपाललाई जहाज बेचेपछि त्यसको कामै सकियो । स्रोत भन्छ, ‘बन्द भइसक्यो ।’

सुरुमा सम्झौता गरिएभन्दा निकै कमसल हालतमा र ढिला गरेर दुइटै जहाज नेपाल ओर्लिएका छन् । ‘भविष्यमा छानबिनले अप्ठ्यारो पारे कसलाई समात्ने, समस्यै छ’, निगम सञ्चालक समितिका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘बेच्ने पक्षहरूले जोगिएर कारोबार गरेका छन् । टेन्डर पार्ने एउटा, सम्झौता गर्ने अर्को, जहाज बेच्ने अर्कै । जससँग किनियो, त्यो कम्पनी नक्कली थियो । त्यो पनि निगमले नै सजिलाका लागि भन्दै बनाउन लगाएको ।’

चार महिनाअघि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको थियो । त्यसमा आधारित भएर निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र एएआर इन्टरनेसन सप्लाई चेनका अध्यक्ष दीपक शर्माबीच ७ अप्रिल २०१७ मा विमान खरिद सम्झौता भयो । निगमले हजार घण्टासम्म उडेको सेकेन्ड ह्यान्ड विमानका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । एएआरले तयारी अवस्थामा रहेका नयाँ विमान दिने ‘आकर्षक’ प्रस्ताव राखेको थियो । त्यही आधारमा ऊ छानियो । नयाँ विमानका म्यानिफ्याक्चर्स सिरियल नम्बर (एमएसएन) पनि दिएको थियो ।, यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय