मौसम विभागमा राजनीतिक मौसम बदलिको तनाव

weather-department

लामो समय जलस्रोत मन्त्रालयमा समेटिएको विभाग कहिले विज्ञान, कहिले वातावरण मन्त्रालय हुँदै हाल ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा गाभिएको छ । गत फागुन दोस्रो सातादेखि विभाग ऊर्जा मन्त्रालयमा गाभिएको हो । अधिकांश हवाई दुर्घटनाको कारण मौसम र मौसमजन्य सूचनासँग जोडिन्छ । मौसमसम्बन्धी तथ्यांक संकलन तथा सूचना सम्प्रेषणका लागि कार्यक्षेत्र विभागलाई तोकिएको छ ।

यो विषयसँग कुनै तालमेल नहुने ऊर्जा मन्त्रालय मातहत विभाग गाभिएपछि सो निकायका कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् । तर विभागको क्षमता अभिवृद्धि तथा कार्यसम्पादन कुन मन्त्रालय मातहत समेट्ने भन्ने टुङ्गो नहुँदा व्यावहारिक कठिनाइ थपिएको छ ।

विभाग अझै कुन मन्त्रालयमा गाभिने हो, कार्यक्षेत्र के कस्तो तोकिने हो भन्नेमा अन्योल रही रहँदा कामकारबाही प्रभावित हुने विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयले जल र मौसम दुवैलाई आफू मातहतमा जोडबल गरेको छ भने विभागका गतिविधि आफ्नो मन्त्रालयसँग मेल खाने प्रकृतिका भएको ठहर पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको छ ।
‘हामी त दुई मन्त्रालयको हानथापमा प¥या छांै, अब फेरि कुन दिन कुन मन्त्रालयमा गाभिनुपर्ने हो टुङ्गो छैन’ –विभागका एक अधिकारीले भने । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा टीका बन्धनले खबर लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय