September 14, 2018

अपराध बकुल गराउन यातना

भदौ २९, कञ्चनपुर – ‘सय जना दोषी उम्किऊन् तर एउटा निर्दोष नफसोस्’ अपराध अनुसन्धानमा यही कुरालाई मुख्य ध्यान दिइन्छ तर निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटना अनुसन्धानमा भने यसको विपरीत भयो । 

अनुसन्धानका नाममा प्रहरीले शारीरिक र मानसिक अवस्था ठीक नभएका तथा घटनासँग सरोकारै नभएका निर्दोषलाई फसाउन मात्रै खोजेन, बिनाकारण हिरासतमा राखेर यातनासमेत दियो । अजको कान्तिपुरमा समाचार छापिएको छ ।

प्रहरीले गरिब र सोझालाई छानी–छानी नियन्त्रणमा लिई चरम यातना दिएर अपराध कबुल गराउन खोजेको पीडित बताउँछन् । डर, धम्की र त्रास देखाएर पटक–पटक बलात्कार र हत्या कबुल गर्न दबाब दिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

भदौ ४ गते प्रहरीले अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गरेका भीमदत्त नगरपालिका–१९, बाग्फाँटाका दिलीप विष्टको मानसिक अवस्था पहिले पनि ठीक थिएन । २४ दिनपछि हिरासतमुक्त हुँदा उनको अवस्था झन् बिग्रेको छ । हिरासतमा रहँदा प्रहरीले दिएको यातनाका कारण उनी घरपरिवारका सदस्य देख्दै डराउन थालेका छन् । 

‘उसको जीवन त खत्तम पारिदियो, त्यसै पनि दिमाग ठीक थिएन, अब त झन् सम्हालिसाध्य छैन,’ बुबा कमलसिंहले भने, ‘डराएर मान्छे नजिक आउनै मान्दैन, प्रहरीले निकै यातना दियो भन्छ ।’ दिलीपलाई भदौ ३ गते पक्राउ गरेको प्रहरीले दाबी गरेको छ तर कमल भने २ गते नै लगेको बताउँछन्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय